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Exclusive: ब्रिटिश राज में ‘पादने’ पर भी लगता था टैक्स? सोशल मीडिया पर वायरल ‘पाद कर विभाग’ की रसीद का सच

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इंटरनेट पर इन दिनों ब्रिटिश काल का एक कथित टैक्स मेमो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने में ‘गैस छोड़ने’ (पादने) पर भी टैक्स देना पड़ता था। जानिए क्या है इस अजीबोगरीब रसीद का पूरा सच।

I भारत, डेस्क: सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, जिन्हें देखकर सिर चकरा जाता है। इन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर एक बेहद अजीबोगरीब रसीद (Memo) की तस्वीर धड़ल्ले से शेयर की जा रही है। इस पीले पड़ चुके कागज पर ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है— ‘पाद कर विभाग’ (सरकार-ए-हिंद, ब्रिटिश राज)।

दावा किया जा रहा है कि साल 1875 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत में सरेआम गैस छोड़ने पर टैक्स वसूला जाता था। लोग इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या वाकई ब्रिटिश राज में ऐसा कोई क्रूर या अजीब कानून था? आइए, इस वायरल दावे की परतें खोलते हैं और आपको इसका असली सच बताते हैं।

वायरल रसीद में क्या-क्या लिखा है?

इस कथित रसीद को इतने शातिर और मजाकिया तरीके से तैयार किया गया है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। रसीद में दर्ज मुख्य जानकारियां इस प्रकार हैं:

  • करदाता का नाम: लाला घनश्याम दास
  • पिता का नाम: सेठ मुरारी लाल
  • पता: मोहल्ला कटरा, बनारस
  • स्थान व समय: चौक बाजार, बनारस (दोपहर तृतीय प्रहर)
  • पाद की प्रकृति: साधारण गैस त्याग (गंभीर या असाधारण नहीं)

टैक्स का अनोखा गणित (कर का विवरण):

रसीद में टैक्स को भी अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है:

  • साधारण पाद कर — 1 आना
  • स्थान कर — 1 आना
  • वायु प्रदूषण उपकर (Cess) — ½ आना
  • शासन सेवा शुल्क — ½ आना
  • कुल टैक्स: 3 आना

विशेष निर्देश देकर बढ़ाई गई ‘गंभीरता’:

रसीद के नीचे बकायदा चेतावनी भरे लहजे में लिखा गया है कि एक बार से अधिक पादने पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। बदबू अधिक होने पर ‘गंभीर पाद कर’ वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, जलाशय, मंदिर या बंद स्थान पर ऐसा करना ‘दंडनीय अपराध’ बताया गया है। अंत में एक स्लोगन भी लिखा है— “स्वच्छ वायु – स्वस्थ प्रजा, समय पर कर दें, राज्य का उपकार करें।”

क्या है इस ‘पाद कर विभाग’ का असली सच?

अगर आप भी इस रसीद को सच मानकर अंग्रेजों को कोस रहे हैं, तो जरा ठहरिए! ‘I आई भारत’ के फैक्ट चेक में यह रसीद पूरी तरह से फर्जी (Fake) और काल्पनिक पाई गई है। इतिहास में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ऐसा कोई विभाग या टैक्स कभी अस्तित्व में नहीं था।

इस रसीद के फर्जी होने के पीछे कई साफ वजहें हैं:

  • आधुनिक हिंदी और फॉन्ट का इस्तेमाल: साल 1875 में सरकारी कामकाज के लिए जिस तरह की हिंदी या उर्दू मिश्रित भाषा का इस्तेमाल होता था, यह रसीद उससे बिल्कुल अलग है। इसमें इस्तेमाल किए गए फॉन्ट और कंप्यूटर ग्राफिक्स साफ बताते हैं कि इसे हाल के वर्षों में किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर (जैसे फोटोशॉप) की मदद से तैयार किया गया है।
  • शब्दावली का घालमेल: रसीद में ‘वायु प्रदूषण उपकर’ (Air Pollution Cess) जैसे आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। 1875 में पर्यावरण या वायु प्रदूषण उपकर जैसी कोई कानूनी अवधारणा वजूद में नहीं थी।
  • सेंसर बोर्ड का लोगो: ध्यान से देखने पर रसीद के बाईं तरफ ब्रिटिश राज का प्रतीक चिन्ह तो है, लेकिन दाईं तरफ नीचे जो मुहर और दस्तखत हैं, वे किसी फिल्मी या व्यंग्यात्मक स्क्रिप्ट का हिस्सा लगते हैं।

मनोरंजन के लिए बनाई गई ‘फर्जी रसीद’:

दरअसल, इंटरनेट पर लोग अक्सर मीम्स (Memes) और व्यंग्य (Satire) के लिए ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। किसी ने बनारस के बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके केवल मनोरंजन और सोशल मीडिया पर लाइक्स-शेयर बटोरने के लिए इस मजेदार रसीद को डिजाइन किया था, जिसे अब लोग सच मानकर शेयर कर रहे हैं।

नतीजा: ब्रिटिश राज में ‘पाद कर विभाग’ होने का दावा पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है। यह रसीद सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाने के लिए बनाई गई है। इसलिए इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक चुटकुला समझकर इसके मजे लीजिए!

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे ही अन्य अजीबोगरीब दावों का सच जानने के लिए जुड़े रहिए ‘I भारत’ के साथ। इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस फर्जीवाड़े का सच जान सकें।

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