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उर्वरक घोटाले की आशंका: ‘भारत एनपीके’ के नाम पर अमोनियम सल्फेट बेचने का आरोप, भाकियू (अराजनैतिक) ने किया प्रदर्शन

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मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जनपद में खाद की बिक्री में हो रहे एक बड़े संभावित घोटाले का पर्दाफाश करते हुए जिलाधिकारी के नाम संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौड़ को सौंपा। यूनियन ने आरोप लगाया कि बाजार में अमोनियम सल्फेट उर्वरक को भ्रामक रूप से ‘भारत एनपीके’ (Bharat NPK) के नाम पर बेचकर भोले-भाले किसानों के साथ सरेआम धोखाधड़ी की जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

भाकियू (अराजनैतिक) के जिला अध्यक्ष चौधरी सुधीर पंवार (पहलवान) और मंडल महासचिव विपिन त्यागी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन में बताया कि कृषि विभाग (उर्वरक अनुभाग, लखनऊ) द्वारा जनपद मुरादाबाद में निजी क्षेत्र में आपूर्ति हेतु मन्टर्स को 150 मीट्रिक टन एनपीके (NPK) खाद का आवंटन किया गया था।

किसानों द्वारा संगठन के संज्ञान में लाया गया कि इसकी आड़ में निजी दुकानों पर खाद के कट्टों (पैकेटों) पर बड़े अक्षरों में ‘NPK’ और बेहद छोटे अक्षरों में ‘अमोनियम सल्फेट’ लिखकर बेचा जा रहा है। इस चालाकी के कारण किसान भ्रम में पड़कर अमोनियम सल्फेट को असली एनपीके समझकर खरीद रहे हैं और आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।

उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन

किसान नेताओं ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रथम दृष्टया यह पूरी पैकेजिंग किसानों को गुमराह करने, उत्पाद की वास्तविक पहचान छिपाने और एनपीके उर्वरक का झूठा आभास कराने का एक सुनियोजित प्रयास है। यह न केवल एक भ्रामक व्यापारिक गतिविधि है, बल्कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 (FCO 1985) के प्रावधानों और भावनाओं का खुला उल्लंघन है। किसी भी उर्वरक की पहचान, संरचना या श्रेणी के संबंध में भ्रम पैदा करना सीधे तौर पर किसानों के साथ धोखाधड़ी (Cheating) की श्रेणी में आता है।

कृषि निदेशालय के आदेशों की धज्जियां उड़ीं

ज्ञापन में इस बात का भी विशेष उल्लेख किया गया है कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक-1873 (दिनांक 21.09.2016) एवं पत्रांक-1483 (दिनांक 15.12.2021) के माध्यम से यह पहले ही पूरी तरह स्पष्ट किया जा चुका है कि भ्रामक नामों से पैकेजिंग या प्रस्तुतीकरण कर उर्वरकों की बिक्री करना एक दंडनीय अपराध है।

भाकियू (अराजनैतिक) की मुख्य मांगें:

  • इस पूरे संभावित उर्वरक घोटाले की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच कराई जाए।
  • किसानों को भ्रमित करने वाले तत्वों और दोषियों के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाए।
  • इस भ्रामक खाद की बाजार में बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद:

ज्ञापन सौंपने और प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से भाकियू (अराजनैतिक) के जिला अध्यक्ष चौधरी सुधीर पवार (पहलवान), मंडल महा सचिव विपिन त्यागी, अंकित जावला, कपिल राठी, दुष्यन्त मलिक, नितिन गुलयान, पुनीत गुलयान, प्रिंस गुलयान, प्रदीप कुमार, प्रशांत शर्मा, अमित मलिक, शहजाद राव, मोहसिन, जबीर राणा, विवेक भाटी, योगेंद्र पवार, अवनीश चौहान, संजीव सहरावत, शाहनूर राणा सहित भारी संख्या में संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे।

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