मुजफ्फरनगर: जनपद में एक बेहद चौंकाने वाला और प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय में दफ्तर के ही प्रधान लिपिक (बड़े बाबू) और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अशोक मलिक, बीएसए के खिलाफ ही मोर्चेबंदी करते हुए धरने पर बैठ गए। अशोक मलिक ने बीएसए संदीप कुमार पर तानाशाही, उत्पीड़न और पद के दुरुपयोग के कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

सचिव का आदेश भी बेअसर!, मनमानी का आरोप:
धरने पर बैठे प्रधान लिपिक अशोक मलिक का आरोप है कि बीएसए संदीप कुमार ने पूरी तरह दुर्भावनाग्रस्त होकर पिछले एक साल से अधिक समय से उनका वेतन रोक रखा है। उन्होंने बताया कि नियम-कानूनों को ताक पर रखकर बीएसए ने 25 जून 2025 को उनका स्थानांतरण एक विकास खंड कार्यालय में कर दिया था, जबकि नियमों के मुताबिक बीएसए के पास इसका विधिक अधिकार ही नहीं था। इस मनमाने ट्रांसफर के खिलाफ जब उन्होंने आवाज उठाई और विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया, तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव ने मामले का संज्ञान लिया। सचिव ने कार्रवाई करते हुए 30 अक्टूबर 2025 को ही बीएसए द्वारा किए गए इस स्थानांतरण को पूरी तरह निरस्त कर दिया था। आरोप है कि उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद बीएसए अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सचिव के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं।

‘न हाजिरी, न वेतन, न बैठने की जगह… कक्ष का ताला भी तोड़ा’
पीड़ित अशोक मलिक ने आरोप लगाया कि पिछले एक साल से उन्हें न तो वेतन दिया जा रहा है और न ही कार्यालय में उनकी उपस्थिति (हाजिरी) दर्ज करने दी जा रही है। प्रताड़ना की इंतहा यहीं नहीं रुकी; अशोक मलिक का दावा है कि पिछले दिनों बीएसए ने उनके सरकारी कक्ष का ताला जबरन तुड़वाकर वहां अपना ताला जड़ दिया। अब उन्हें दफ्तर परिसर में कहीं बैठने तक की जगह नहीं दी जा रही है। इसके अलावा, कर्मचारी हितों की आवाज दबाने के लिए कार्यालय परिसर से उनके मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के बैनर तक जबरन उतरवा दिए गए। पीड़ित का कहना है कि जब भी वह इस न्यायसंगत हक के लिए बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ अभद्र और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है।
कर्मचारी संगठन की प्रमुख मांगें:
धरने पर बैठे अशोक मलिक और उनके समर्थक कर्मचारियों की दो टूक मांगें हैं:
- रुका हुआ वेतन तुरंत बहाल हो: पिछले एक साल से अधिक समय से रोके गए वेतन का तत्काल प्रभाव से भुगतान किया जाए और कार्यालय में सम्मानजनक तरीके से हाजिरी लगाने दी जाए।
- नियमित बैठकों का शासनादेश लागू हो: सरकारी शासनादेश के अनुसार, बीएसए हर 15 दिन में जिले के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करें, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके।
विभाग की साख पर उठे सवाल:
शिक्षा विभाग के दो सबसे जिम्मेदार चेहरों के बीच का यह विवाद अब पूरे जिले में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। एक तरफ जहां कर्मचारी संगठन इस कार्रवाई को लोकतंत्र और नियमों की हत्या बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ दफ्तर के भीतर इस खींचतान से विभागीय कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर जिले के जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के महानिदेशक क्या कड़ा रुख अपनाते हैं, या फिर यह प्रशासनिक शीतयुद्ध और उग्र रूप अख्तियार करेगा।




