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योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला; सुप्रीम कोर्ट में यूपी के अपर महाधिवक्ता विक्रांत राणा ने CM से की भेंट, फैसले पर जताया आभार और दी जन्मदिन की बधाई

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लखनऊ/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने और अदालतों में सरकार का पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के हक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने करीब एक दशक (10 साल) के लंबे इंतजार के बाद शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और प्रति सुनवाई फीस में 50 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे और मूल रूप से मुजफ्फरनगर के निवासी अपर महाधिवक्ता विक्रांत राणा ने महाधिवक्ता व अपनी पूरी टीम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विक्रांत राणा ने मुख्यमंत्री को बुके भेंट कर उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं और उनके दीर्घायु होने की कामना की।

ऐतिहासिक फैसले पर जताया आभार:

मुलाकात के दौरान अपर महाधिवक्ता विक्रांत राणा ने फीस वृद्धि के दूरदर्शी निर्णय के लिए जनपद मुजफ्फरनगर और पूरे प्रदेश के शासकीय अधिवक्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समयानुकूल पुनरीक्षण की अवधारणा को स्वीकार करते हुए अधिवक्ताओं के समर्पण और योगदान का सम्मान किया है।

राज्य हितों की पैरवी को मिलेगा नया बल:

मुख्यमंत्री से भेंट के बाद अपर महाधिवक्ता विक्रांत राणा ने कहा कि इस निर्णय से पूरी टीम का मनोबल बढ़ेगा। फीस में इस सम्मानजनक वृद्धि के बाद अदालतों में शासन का पक्ष और अधिक तत्परता और पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा। राज्य के महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की पैरवी अब पहले से भी ज्यादा प्रभावी होगी। यह फैसला राज्य हितों की रक्षा, सुशासन की मजबूती और न्याय के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का साफ परिचायक है।

“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासकीय अधिवक्ताओं के समर्पण को पहचान दी है। जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर उनका यह निर्णय न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने और सुशासन को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।” — विक्रांत राणा, अपर महाधिवक्ता, उ०प्र० सरकार (सुप्रीम कोर्ट)

एक दशक का इंतजार हुआ खत्म

गौरतलब है कि पिछले लगभग 10 वर्षों से शासकीय अधिवक्ताओं की फीस में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ था। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया और सीधे 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर अधिवक्ता जगत को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले और मुख्यमंत्री से विक्रांत राणा की इस खास मुलाकात के बाद पूरे प्रदेश के कानूनी हलकों के साथ-साथ मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता समुदाय में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है।

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