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बेटियों को मिला सामाजिक संबल: मुजफ्फरनगर पुलिस ने तीन पीड़िताओं को दिलाई नौ लाख की आर्थिक सहायता, SSP बोले- ‘सुरक्षा हमारी प्राथमिकता’

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे ‘मिशन शक्ति’ अभियान का मुजफ्फरनगर में बड़ा और सकारात्मक असर देखने को मिला है। जनपद में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) से संबंधित तीन पीड़िताओं को रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत नौ लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस सराहनीय कार्य से पीड़िताओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में बड़ा संबल मिलेगा।

एसएसपी निर्देशन में महिला सम्मान कोष शाखा की अहम भूमिका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन और पुलिस अधीक्षक अपराध (SP Crime) इन्दु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में इस पूरी प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ पूरा किया गया। एसएसपी कार्यालय पर स्थित महिला सम्मान कोष शाखा ने इस राहत राशि को पीड़िताओं तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान दिया है।

योजना के तहत प्रत्येक पीड़िता को तीन–तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता (कुल नौ लाख रुपये) उपलब्ध कराई गई है। इस धनराशि का मुख्य उद्देश्य पीड़िताओं के पुनर्वास, उनकी शिक्षा को जारी रखने और उनके जीवनयापन को सुदृढ़ बनाना है, ताकि वे समाज में सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।

एसएसपी ने पीड़िताओं और परिजनों से मिलकर बढ़ाया हौसला

शुक्रवार को एसएसपी ने स्वयं पीड़िताओं और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से सीधा संवाद कर उनका हाल-चाल जाना और उन्हें हर संभव सुरक्षा, सहायता तथा सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया।

“महिला एवं बाल अपराधों के पीड़ितों का पुनर्वास और उनका सशक्तिकरण जनपद पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे, इसके लिए मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। —संजय कुमार वर्मा, एसएसपी, मुजफ्फरनगर।

भविष्य में भी जारी रहेगी त्वरित कार्रवाई:

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसी कल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक पीड़ितों को लाभान्वित कराने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जनपद पुलिस का लक्ष्य है कि हर पीड़िता को न केवल कानूनी न्याय मिले, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ मजबूत सामाजिक संबल भी प्राप्त हो सके।

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